इस वेबसाइट पर प्रकाशित विषयवस्तु का कार्य प्रगति पर है इसलिए इसकी सटीकता को कानून के वक्‍तव्‍य के रूप में नहीं समझना चाहिए अथवा किसी कानूनी प्रयोजन के लिए प्रयुक्‍त नहीं करना चाहिए।

नियोजन प्रकोष्ठ

  • समय-समय पर शासन को संस्तुति प्रेषित कर क्रीमीलेयर की सीमा में वृद्धि करवायी गयी एवं उसे तर्कसंगत करवाया गया।
  • छात्रावासों / सरकारी भवनों में पिछड़ो वर्गों को आरक्षण के सम्बन्ध में संस्तुति कर उसे लागू करवाया गया।
  • पिछड़ी जाति अत्याचार अधिनियम बनाये जाने हेतु शासन से पत्राचार किया गया तथा तद्दृष्टि से आंकड़ों का संग्रहण के उपरांत शासन को संस्तुति प्रेषित किया गया
  • विश्विद्यालयों के सरकारी आवासों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण हेतु कार्यवाही कर शासनादेश जारी करवाया गया। पत्रावली निस्तारित कर रिकार्ड में रखी गयी है।
  • इंजीनियरिंग, मेडिकल, बी० एड० एवं अन्य तकनीकि प्रवेश परीक्षाओं द्वारा ही निजी शैक्षिक संस्थाओं में काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर शासन को एक संस्तुति प्रेषित की गयी, जिसके क्रम में शासन ने निर्णय भी लिया है।