वित्त एवं लेखा प्रकोष्ठ

आयोग अधिनियम की धारा-12(1) के अनुसार राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निर्मित विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किये जाने के पश्चात इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने के लिये अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि, जैसा राज्य सरकार उचित समझे आयोग को भुगतान करेगी।

12-(2) आयोग इस अध्यादेश के अधीन कृत्यों के पालन के लिये ऐसी राशि जैसा वह उचित समझे खर्च कर सकता है और ऐसी राशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझी जायेगी।

क्र.सं. विषय देखें
  वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ का मदवार व्यय विवरण Size:293 KB | lang: Hindi देखें

उपरोक्त अनुदान में से राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश में अंकित आदेशों के अनुसार वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, मजदूरी, टेलीफोन पर व्यय, पेट्रोल पर व्यय आदि मदों में व्यय किया गया है और वित्तीय वर्ष में अवशेष धनराशि को शासन को समय समर्पित भी कर दी गयी है।