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श्री योगी आदित्यनाथ

श्री योगी आदित्यनाथ

माननीय मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश

अध्यक्ष

अध्यक्ष का नाम

माननीय अध्यक्ष
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
उ0 प्र0

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में आपका स्वागत है

भारत के संविधान में समाज के पिछड़े वर्गो के लिए विशेष सुविधायें एवं आरक्षण प्रदान किये गये हैं, ताकि इन जातियों / वर्गो का बहुमुखी विकास एवं जीवन स्तर अन्य वर्गो के समान हो सके। इस सम्बनध में भारत सरकार द्वारा गठित वी.पी. मण्डल आयोग की संस्तुतियों के सन्दर्भ में मा0 उच्चतम न्यायालय की नौ सदस्यीय विशेष संविधान पीठ ने “इन्दिरा साहनी बनाम भारतीय संघ“ वाद में अपने ऐतिहासिक फैसले 1992 में परमादेश जारी किया कि अन्य पिछड़े वर्गो में जातियों को सम्मिलित / निष्कासित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे ट्रिब्यूनल या आयोग गठित किये जायेंगे जो सरकार को अपनी संस्तुति करेंगे, जिन्हें सरकार सामान्यतरू मानने के लिये बाध्य होगी।

राज्याधीन आदि सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गो को अनुमन्य आरक्षण हेतु पिछड़े वर्गो की सूची में अपेक्षित समावेश करने एवं तत्सम्बन्धी शिकायतों पर सम्यक रूप से विचार कर संस्तुति देने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल उ0प्र0 द्वारा एक स्थायी आयोग के गठन स्थापना की सहर्ष स्वीकृति शासनादेश सं0 22/16/92 कार्मिक-2 दिनांक 09 मार्च 1993 द्वारा प्रदान की गयी। इसे ष्राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0प्र0ष् नाम दिया गया। आयोग में मा0 अध्यक्ष एवं मा0 सदस्यों के सितम्बर 1993 में कार्यभार ग्रहण करने के साथ में अस्तित्व में आया। उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या - 1187/79-वि0/07-01(क) 29-2007 लखनऊ, 09 जुलाई 2007 द्वारा उ0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम-2014 द्वारा आयोग में 01 अध्यक्ष, 02 उपाध्यक्ष तथा 25 सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गए हैं .

नवीनतम समाचार

पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध आरक्षण की सुविधाएं

कार्यक्रम और उपलब्धियां

आयोग के कार्य

आयोग के अनुसूची में किसी वर्ग के नागरिकों को अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किये जाने के अनुरोधों का परीक्षण करेगा और अनुसूची में किसी पिछड़े वर्ग के गलत सम्मिलित किये जाने या न किये जाने की शिकायतें सुनेगा और राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसी वह उचित समझे।

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन पिछड़े वर्गों के लिये उपबंधित रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण एवं अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षोपायों का मूल्यांकन करना।

पिछड़े वर्गों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जाँच करना।

पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक / सामाजिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उस पर सलाह देना और उसके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझें, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक / आर्थिक विकास के लिये रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये ऐसे प्रत्यावेदन में उन उपायों के सम्बन्ध में, जो राज्य सरकार द्वारा किये जायें, सिफारिश करना।

पिछड़े वर्गों के लिये संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किये जाये, निर्वहन करना।